शाह की गुगली में फंसी ममता बनर्जी, तीनों आईपीएस अफसरों को भेजने के सिवा कोई चारा नहीं
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को केंद्र सरकार ने नियमों के बलबूते पर घुटनों पर ला खड़ा कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को एक तगड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तैनात तीनों आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवा के लिए बुलाया गया है। दरअसल, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं पर हमला हुआ था। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पश्चिम बंगाल में तैनात आईपीएस के तीनों अफसरों को बुलाया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार के तीनों आईपीएस अफसरों को सवाल-जवाब के लिए दिल्ली बुलाया था परंतु ममता ने अपने अफसरों को भेजने से मना कर दिया। तो इस बात पर भारतीय पुलिस सेवा नियमावली 1954 के प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तीनों आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग की जगह ही बदल दी।
अब यह तीनों आईपीएस अफसर पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं बल्कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार को अपनी अपनी सेवाएं देने वाले हैं। भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियमावली 1954 का इस्तेमाल करके केंद्र गृह मंत्रालय की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। यह नियमावली यह कहती है कि “केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी भी प्रकार की असहमति होने पर संबंधित राज्य सरकार को केंद्र सरकार का निर्णय मानना होगा।” यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जिन तीन आईपीएस अफसरों को शनिवार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवा के लिए बुलाया गया है, उनको आदेश मानना जरूरी है इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है।
अगर प्रतिनियुक्ति के नियमों के अनुसार देखा जाए तो किसी अधिकारी को, राज्य और केंद्र सरकार की सहमति से, केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा के लिए या केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी या संघ आदि में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। नियमों के अनुसार अगर किसी भी प्रकार की असहमति होती है तो इस मामले पर निर्णय केंद्र सरकार लेगी और राज्य सरकार को उस निर्णय को लागू करना पड़ेगा।
अमित शाह के निर्णय के पश्चात ममता बनर्जी की सरकार को अपने तीनों अफसरों को दिल्ली भेजना पड़ेगा। जिन तीन अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए बुलाया गया है। वह डायमंड हार्बर के एसपी भोला नाथ पांडेय 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रेसिडेंसी रेंज के डीआईजी प्रवीण त्रिपाठी, 2004 बैच और दक्षिण बंगाल के एडीजी राजीव मिश्रा, 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। यह तीनों पश्चिम बंगाल के कैडर हैं। अब यह राज्य के स्थान पर केंद्र सरकार को अपनी सेवाएं देंगे।
आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं पर गुरुवार को पश्चिम बंगाल में हमला हुआ था। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में ऐसा माना गया है कि नड्डा की सुरक्षा में चूक हुई है। उनकी सुरक्षा का समुचित ध्यान नहीं रखा गया। इसी वजह से अफसरों को दिल्ली बुलाकर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब करना था लेकिन ममता बनर्जी ने इन अधिकारियों को भेजने से मना कर दिया था। जवाब में केंद्र सरकार ने नियमों की गुगली फेंक दी। शनिवार को इन अधिकारियों का तबादला कर दिया जिसकी वजह से अब इनको दिल्ली आना ही पड़ेगा, उसके बाद इनसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं।