“BJP फिर सत्ता में आई तो 2 -2 शादी नहीं कर पाएगा मुसलमान” – सपा सांसद डा.एसटी हसन

चुनाव का माहौल एक बार फिर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी-अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। वर्तमान में यूपी में बीजेपी की सत्ता है। अगले चुनावी सत्र में भी इसी पार्टी के जीतने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सभी सांसद तथा विधायक भारतीय जनता पार्टी को लेकर डरे हुए हैं।

इस खौफ के माहौल में उनके उल्टे सीधे बयान भी सामने आ रहे हैं। अब जेल में बंद रामपुर से सांसद आजम खां के करीबी मुरादाबाद के सांसद डा.एसटी हसन का ये उटपटाँग बयान ही ले लीजिए।

भाजपा आई तो मुसलमान दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे

दरअसल पीतलनगरी मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डा. एसटी हसन बीते रविवार रात को हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने वोट पाने के लिए वहां मौजूद सभी मुसलमानों को एकत्रित होकर रहने की सलाह दी। इसके लिए उन्होंने उन्हें अल्लाह का वास्ता भी दिया। फिर वह बोले कि भाजपा यदि फिर से सत्ता में आ गई तो वह कॉमन सिविल कोड लाएगी।

यदि ऐसा हुआ तो हम कई विशेष अधिकार से हाथ धो बैठेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यदि ऐसा हुआ तो हम लोग दूसरी शादी भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए सभी मुसलमान अल्लाह के वास्ते बंटे नहीं। हमे भाजपा को किसी भी कीमत पर हराना है।

अल्लाह के वास्ते बंटना मत

मुरादाबाद में हुए इस कार्यक्रम में सपा सांसद डा. एसटी हसन मुसलमानों को कॉमन सिविल कोड का डर दिखाते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य देश में मुसलमानों को मजदूर बनाकर रखना है। जल्द ही वे कॉमन सिविल कोड ले आएंगे। अपनी कौम की खातिर मैं आपसे बस यही दरख़्वास्त करता हूँ कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, और आप सभी अल्लाह के वास्ते इसमें बंट मत जाना।

आप सभी का बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए ‘भाजपा की हार।’ सांसद ने आगे कहा कि भाजपा ने देश के अंदरूनी हालात बहुत बेकार कर दिए हैं। इसका प्रभाव आपको वर्तमान में नहीं बल्कि दस साल बाद नजर आएगा।

कॉमन सिविल कोड छिन लेगा मुसलमानों के अधिकार

सपा सांसद डा. एसटी हसन ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि एक बार कॉमन सिविल कोड लग गया तो मुसलमानों के बहुत से अधिकार छिन जाएंगे। इस तरह के कानून आने के बाद आप दूसरी शादी करने से वंचित रह जाएंगे।

मुस्लिम पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएंगे। मुसलमानों के शैक्षणिक संस्थानों का माइनॉरिटी स्टेटस भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में मुस्लिम संस्थाओं में पचास फीसदी मुसलमानों के पढ़ने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा।