योगी राज में बदमाशों के बुरे दिन शुरू, भागे-भागे फिर रहे हैं प्रदेश के ईनामी बदमाश

लखनऊ: योगी सरकार को 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनायी थी। सरकार बननें के साथ ही राज्य की जनता में नई उम्मीद जगी। लोगों को लगा कि जो पिछली सरकार नहीं कर पायी, वह यह सरकार कर के दिखाएगी। योगी सरकार से काफी उम्मीदें थी कि वह राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। अपने शुरूआती दिनों में योगी सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर काफी किरकिरी झेलनी पड़ी है।

390 मुठभेड़ों में किया गया 1106 अपराधियों को गिरफ्तार:

प्रदेश सरकार को अब समझ आ चुका है कि प्रदेश से गुंडे और बदमाशों का नामों-निशान मिटाना ही होगा। इसके तहत अपराधियों के दिल में खौफ पैदा करनें के लिए सरकार द्वारा चलाये गए अभियान के तहत 390 मुठभेड़ों के दौरान 1106 अपराधियों कोगिरफ्तार किया गया। 15 खूंखार अपराधियों को इनकाउंटर के दौरान मार गिराया गया। राज्य के पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने बताया कि पिछले 5 महीनें में 390 मुठभेड़ों के दौरान अपराधियों को मार गिरानें और पकडनें के चक्कर में एक पुलिस उपनिरीक्षक शहीद हो गया साथ ही 88 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि इन मुठभेड़ों के दौरान मारे जानें वाले या गिरफ्तार किये जानें वाले अपराधियों में से लगभग 80 प्रतिशत अपराधियों के ऊपर इनाम भी रखा गया था। इनमें से कुछ बदमाशों के ऊपर 5000 और कुछ के ऊपर 100000 तक का भी इनाम रखा गया था। पुरे राज्य में सबसे ज्यादा मुठभेड़ मेरठ में 193 और सबसे कम गोरखपुर क्षेत्र में मात्र 2 हुई हैं।

भू माफियाओं के खिलाफ काफी सकत है प्रदेश सरकार:

सुलखान सिंह ने आगे बताया आगरा जोन में 84, बरेली जोन में 60, कानपुर जोन में 44, इलाहबाद जोन में 19, लखनऊ जोन में 7 और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जोन में 11 मुठभेड़ें हुई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की योगी सरकार भू माफियाओं के खिलाफ काफी सख्ती से कदम उठानें का निर्देश दे चुकी है। उस अभियान के तहत 40 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, साथ ही 54 अपराधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरुद्ध किया गया है।

सरकार के इस कदम से अपराधियों में खौफ का माहौल:

सिंह ने आगे भी बताया कि राज्य के अपराधियों पर अंकुश लगानें के लिए गृह विभाग के प्रमुख सचिव को अपराधियों के सर पर 5 लाख और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को 2.5 लाख तक का इनाम रखनें का अधिकार दे दिया है। इससे पहले गृह सचिव को 2,5 लाख और पुलिस महानिदेशक को 50 हजार तक का इनाम रखने का अधिकार था। प्रदेश सरकार के इस कदम के बाद अपराधियों के दिल में खौफ जागना लाज़िमी है।