अमित खरे होंगे प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार, चारा घोटाले को किया था उजागर
मानव संसाधन और सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके अमित खरे को अब पीएम नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। जी हां मंगलवार को खरे की नियुक्ति आदेश जारी किया गया। बता दें कि 1985 बैच के आईएएस अफसर अमित खरे 30 सितंबर को ही उच्च शिक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए थे।
गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में उनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक अमित खरे की नियुक्ति संविदा पर हुई है। 1985 बैच के बिहार/झारखंड कैडर के आइएएस अधिकारी खरे 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। करीब 34 सालों बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू करवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वह सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव भी रह चुके हैं।
बता दें कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री के सलाहकार के पद पर खरे की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका पद भारत सरकार में सचिव के पद के बराबर होगा और उसी ग्रेड के हिसाब से वेतन भी मिलेगा। आदेश के मुताबिक संविदा के आधार पर खरे की नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर दो साल के लिए हुई है। बिहार में 1990 के आसपास चारा घोटाले को उजागर करने में खरे ने अहम भूमिका निभाई थी। इस घोटाले से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मूर्त रूप देने में अहम योगदान…
बता दें कि देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नया स्वरूप देने में भी अमित खरे का अहम योगदान रहा। उच्च शिक्षा सचिव के रूप में उन्होंने मौजूदा सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को अमलीजामा पहनाने में अहम भूमिका निभाई। देश की शिक्षा व्यवस्था को नया रूप देने के लिए नई शिक्षा नीति में कई बदलाव किए गए हैं।
नौकरशाही में फेरबदल, मीरा मोहंती पीएमओ में संयुक्त सचिव बनीं…
बता दें कि वरिष्ठ स्तर पर नौकरशाही में भी व्यापक फेरबदल किया गया है। मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव और रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीईओ नियुक्त किया गया है। दोनों 2005 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आइएएस अधिकारी हैं। अन्य नियुक्तियां इस प्रकार हैं-
Appointments Committee of the Cabinet has approved appointment of Amit Khare as Advisor to the Prime Minister, Prime Minister’s Office, in the rank and scale of Secretary to Govt of India, on contract basis, initially for two years or until further orders, whichever is earlier. pic.twitter.com/5vbWRyG9Cn
— ANI (@ANI) October 12, 2021
उमा नंदूरी– संयुक्त सचिव, आजादी का अमृत महोत्सव सचिवालय, संस्कृति मंत्रालय
विपुल बंसल– संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
आशीष कुमार– संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय
पवन कुमार सैन-संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री, नीति आयोग आर्थिक परामर्श परिषद
अमितेश कुमार सिन्हा– संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
समीर शुक्ल-संयुक्त सचिव,वित्तीय सेवा विभाग
सौम्या गुप्ता-संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
हरीश चंद्र चौधरी– संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
कुलदीप नारायण-संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय
दना कुमार-संयुक्त सचिव, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय
एन. युवराज-संयुक्त सचिव, फार्मास्यूटिकल्स विभाग