मुस्लिम महिला ने लिखा सीएम योगी को पत्र, कहा- दो से अधिक बच्चों के कारण होती है परेशानी

विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर एक महिला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और इनसे जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू करने की बात कही है। महिला ने पत्र लिखते हुए अपना परिचय निदा खान दिया है। निदा खान आला हजरत हेल्पिंग सोसयटी की अध्यक्ष हैं और इस संस्था के जरिए तीन तलाक का शिकार हुई महिलाओं की मदद करती हैं। वहीं अब इन्होंने यूपी सरकार द्वारा लाए जा रहे जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। निदा खान ने अपने पत्र में कहा है कि जिस तरह वो तीन तलाक बिल के पक्ष में थी, उसी तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी समर्थन करेंगी।

पत्र में इन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी संस्था आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी के जरिए मुस्लिम समाज की महिलाओं से बात की और जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में जानकारी दी। महिलाओं ने उन्हें बताया कि तीन चार बच्चों के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। न बच्चों के खाने रहने का इंतजाम होता है। न ही उनकी पढ़ाई हो पाती है। निदा ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के इस कानून को जमीनी स्तर पर लागू होना चाहिए। उनकी संस्था इंटरनेट मीडिया के अलावा घर घर जाकर भी इस कानून का प्रचार और प्रसार करेगी। जागरूकता के साथ अशिक्षित वर्ग के लोगों की मदद के लिए भी वो और उनकी संस्था सहयोग करेगी। निदा खान ने पत्र में लिखा कि कानून बनने के बाद समाज की स्थिति में बदलाव आएगा और इससे हर कोई विकास की ओर आगे बढ़ेगा।

तीन तलाक का चल रहा केस

निदा खान अपने पति के साथ नहीं रहती हैं और तीन तलाक पीड़िता हैं। इनका तीन तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इनकी संस्था महिलाओं के विकास और उन्हें उनके हक के लिए जागरूक करने का काम करती है।

गौरतलब है कि योगी सरकार की ओर से राज्य में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी हो रही है। जनसंख्या कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस कानून के तहत राज्य में केवल उन्हीं लोगों को सरकार सुविधा व नौकरी मिल सकेगी। जिनके 2 बच्चे होंगे। काननू के अनुसार दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी सेवाओं से लोग वंचित रहेंगे। इस कानून की मदद से राज्य में बढ़ रही जनसंख्या को रोका जा सकेगा।

कानून लागू होने के सालभर के अंदर सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में चुन हए जनप्रतिनिधियों को एक शपथपत्र देना होगा। शपथपत्र देने के बाद अगर वो तीसरा बच्चा पैदा करते हैं। तो ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई।

वहीं दो बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले अभिभावकों को सरकार खास सुविधाएं देगी। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को दो एक्स्ट्रा सैलेरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पीएफ में एंप्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेगी। वहीं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव दिया गया है। योगी सरकार इस कानून को जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार के अनुसार राज्य में बढ़ती जनसंख्या के कारण विकास पर असर पड़ रहा है।