तो इस तरह से विजय माल्या को भारत लाएगी मोदी सरकार!
देश के तमाम बैंकों से 9000 करोड़ का लोन लेकर फरार कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रहीं हैं. माल्या को वापस भारत लाने के लिए भारत ने ब्रिटेन से आग्रह किया है. माल्या के प्रत्यर्पण का सीबीआई का अनुरोध गुरुवार को यूके हाई कमिशन को सौंपा गया. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आवेदन हमने ब्रिटिश उच्चायोग का सौंप दिया है. विकास स्वरूप ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ते सहयोग को लेकर यह प्रत्यर्पण आवेदन दिया गया है. यह बात उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही है.
आपको बताते चले कि विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है. विजय माल्या को लोन उपलब्ध कराने के मामले में आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं विजय माल्या से पैसा वसूलने की प्रक्रिया ईडी ने शुरु कर दी है. इस क्रम में विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस के जहाजों से लेकर उसकी संपत्ति तक की नीलामी की जा रही है.
पिछले दिनों कर्नाटक उच्च न्यायालय से माल्या को बड़ा झटका लगा था. उच्च न्यायालय ने बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड पर बैंकों के बकाए की वसूली के लिए यूबी समूह की मूल कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग लिमिटेड (यूबीएचएल) को बंद करने का आदेश दिया था. संकट का सामना कर रहे माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस मामले में कथित धन के दुरुपयोग मामले में खुद को भी बेगुनाह बताया.
DRT दे चुकी है कर्ज वसूली के आदेश :
डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) ने विजय माल्या से बैंकों को 6,203 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी थी. 6203 करोड़ रुपए के कर्ज पर 11.5% प्रति साल की ब्याज दर से वसूली की जाएगी. करीब 3 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद बैंकों को कर्ज वसूली की मंजूरी मिली थी. डीआरटी के प्रोजाइडिंग ऑफिसर के. श्रीनिवासन ने कहा था, “बैंक माल्या और उनकी कंपनियों UBHL, किंगफिशर फिनवेस्ट और किंगफिशर एयरलाइन्स से 6203 करोड़ रुपए के कर्ज पर 11.5% प्रति साल की ब्याज दर से वसूली की प्रॉसेस शुरू करें।”
अरुण जेटली ने बजट में लोन को लेकर किया था बड़ा एलान :
2016-17 का बजट पेशख करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा था कि सरकार जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए नया कानून लाएगी. इसके साथ ही आर्खित अपराधियों को लेकर सरकार सख्त कानून बनाएगी.