बजट 2017 में पीएम मोदी ने जीता किसानों का दिल! कृषि कर्ज में दी बंपर छूट! – जानें बजट से जुड़ी सभी खास बातें!

नई दिल्ली – आज पूरे देश कि नज़र मोदी सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले बजट पर टिकीं थी। पूरा देश नोटबंदी के बाद मोदी सरकार से काफी उम्मीदें कर रहा था और मोदी सरकार लोगों कि उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2017 के बजट में किसानों के लिए कृषि कर्ज से लेकर सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स स्लैब सबमें बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने बजट में किसानों को कई सौगातें दी हैं। देश के किसानों भाई मोदी सरकार द्वारा पेश किये गए बजट से काफी खुश नज़र आ रहे हैं। Budget 2017 for villages and farmers.

कृषि कर्ज बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा –

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह (क्रेडिट फ्लो) बढ़ाने के प्रयास को ध्यान में रखते हुए बजट में कृषि ऋण लक्ष्य को एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा कि है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2017-18 में फार्म लोन टारगेट को नौ लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। आइये देखते हैं मोदी सरकार और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गांवों और किसानों के लिए क्या-क्या सौगात दी है….

– मोदी सरकार ने 2017 के बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान देने, किसानों को समय पर कर्ज मुहैया कराने पर ध्यान देने और टैक्स देने वालों किसानों का सम्मान करने का वादा किया है।

– नाबार्ड के तहत सिंचाई के लिए आवंटित राशि 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ कर दी गई है और ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना नाबार्ड लेकर आ रहा है, जिसके लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।

– बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9 हजार करोड़ और नाबार्ड के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

– किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए मनरेगा को नए तरीके से लाया जाएगा और किसानों, गांवों, युवाओं, गरीबों, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल इंडिया, पब्लिक सर्विस पर सरल टैक्स मुहैया कराई जाएगी।

– मनरेगा में तहत दस लाख तालाब बनाने के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है।

– स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने की रफ्तार पहले के मुकाबले 18 पर्सेंट बढ़ा है।

– मोदी सरकार 2019 तक एक करोड़ लोगों को पक्का घर देगी।

– फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाकर वित्त वर्ष 2017-18 में मौजूदा 30% की जगह 40% और अगले वित्त वर्ष 2018-19 में 50% किया जाएगा।

किसानों के बाद नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत, घटाई इनकम टैक्स की दर –

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 के बजट में एक ओर तो देश के किसानों का ध्यान रखा है तो वहीं दूसरी ओर नौकरी पेशा लोगों को भी बड़ी राहत दी है। आज पेश हुए बजट में वित्त मंत्री ने नए बजट प्रावधानों का ऐलान किया है जिसके मुताबिक, अब ढाई से पांच लाख रुपये तक के सालाना आय पर टैक्स आधा कर दिया है। गौरतलब है कि पहले ढाई से पांच लाख रुपये तक सालाना इनकम वालों को कुल आय का 10 प्रतिशत बतौर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इसे अब घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके अलावा, नए बजट के मुताबिक तीन से साढ़े तीन लाख रुपये इनकम वालों को बस 2500 रुपये बतौर टैक्स देने होंगे। 2017 के बजट के अनुसार 5 लाख या उससे ज्यादा इनकम वालों को टैक्स में अधिकतम 12,500 रुपये के आसपास की छूट मिलेगी।