बड़ी ख़बर: अब देश के सभी स्कूल और कॉलेज में होगी फ्री Wi-Fi सेवा
इस देश के गौरवशाली इतिहास के पन्नो को जब भी पलट कर देखा जाता है तो हमारे देश में आज भी मौजूद पौराणिक काल के यूनिवर्सिटीज का नाम शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने की वजह से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा मिलता है. देश मे आज भी ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज मौजूद है जो कि आज से हज़ारों साल पहले से ही विदेशों में रहने वाले लोगो के लिए उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के मामले में प्रथम स्थान ग्रहण करती थी. देश-विदेश से युवा भारत के अंदर मौजूद कई सारी नामी-गिरामी शिक्षण संस्थाओं में अपनी पढ़ाई के लिए आया करते थे. पर बदलते वक्त के साथ भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव न होने की वजह से आज की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे है. हाल में ही सरकार ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए है जिसका फायदा आने वाले वक्त में विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा.
आज के शिक्षा व्यवस्था की बात करे तो हज़ारो की संख्या में देश के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटीज और विद्यालयों की संख्या भरी पड़ी है और देश के लाखों युवा आज पढ़ाई के मकसद से कॉलेज और स्कूल जाया करते है. वहीं एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि हमारा देश शिक्षा के मामले में और देशो से काफी पीछे है। देश के कुछ टॉप शिक्षण संस्थानों को छोड़ दे तो बाकी की सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज शिक्षा को एक धंधा बना रखा हैं. देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर अपना जेब भरने वाले इन शिक्षण संस्थानों के ऊपर सरकार कोई कार्रवाई करती नज़र नही आती और वही जहाँ सरकार के द्वारा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज चलाये जा रहे है वहाँ शिक्षा का स्तर इस हद तक गिर चुका है कि आज बच्चे स्कूल कॉलेज जाने से अच्छा न जाना ही बेहतर समझते हैं.
शिक्षा के मुद्दे पर काफी वक्त से गहरी नींद में सोयी सरकार की आज जब नींद खुली है तो सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को हाई टेक बनाने के मकसद से देश के सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में वाई फाई के जरिये छात्रों को शिक्षा का वो स्तर दिलवाने की कोशिशें कर रही है जो कि प्राइवेट कॉलेज और कई टॉप क्लास कॉलेज में उपलब्ध होती है. सरकार ने हाल में ही इस योजना को अमलीजामा पहनाने के मकसद से आने वाले 15 अगस्त तक देश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों के अंदर फ्री इंटरनेट की सुविधा को शुरू करने वाली है. सरकार के मुताबिक ऐसी सुविधा के उपलब्ध हो जाने की वजह से देश के कई युवाओ को इसका फायदा मिलेगा और वह भी आज के इस मॉडर्न दुनिया मे होने वाली नए ज्ञान की बातें सीख सकेंगे.
भारत सरकार के मुताबिक आने वाले वक्त में देश मे मौजूद करीब 800 विश्वविद्यालय में तथा 40 हज़ार से ज्यादा कॉलेज कैंपस में लाखों छात्रों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. लेकिन सरकार को भी यह बात पहले से मालूम है कि इस योजना को जमीनी हकीकत बनाने में उसे कई वर्षों का वक़्त लग जायेगा पर सरकार लोगो को इस बात का पूरा आस्वाशन दे रही है कि इस साल इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा. हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को छात्रों तक पहुचाने के मकसद से भारत का दूर संचार विभाग भी जोरोशोरो से लगा है.
मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की ओर से यह बयान जारी किया गया है कि भारत के अंदर सरकारी कंपनी बीएसएनएल की पहुँच देश के सभी राज्यो तक नही है और इस वजह से उसे हर एक कॉलेज में ऐसी सुविधा को निश्चित करवाने के लिए उसे प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेना पड़ेगा. इस योजना के मुताबिक हर एक छात्र को प्रति महीने 1 जीबी इंटरनेट का इस्तेमाल करने की आजादी दी जाएगी. इंटरनेट की स्पीड की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि छात्रों को मिलने वाले इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड कम से कम 4 एमबीपीएस होगी.