मुश्किल में फंसे अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल ने AAP से 30 दिन में 97 करोड़ वसूलने के दिये आदेश!
दिल्ली के नगर निगम चुनाव सिर पर है, मगर इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक जोर का झटका लगा है. दिल्ली सरकार के विज्ञापन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सरकार को आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया है. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ये आदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे वाले विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ हैं.
एलजी ने केजरीवाल को दिया 30 दिन का अल्टिमेटम:
एलजी अनिल बैजल का कहना है कि केजरीवाल ने दिल्ली के करदाताओं के पैसों का इस्तेमाल अपनी पब्लिसिटी करने के लिए किया है. इसलिए उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव को यह पैसा 30 दिन के भीतर वसूलने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि यह आदेश सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जांच के बाद दिया गया. इससे पहले CAG ने भी पिछले साल यह बात उठाई थी कि सरकार का विज्ञापन के लिए 526 करोड़ का बजट पार्टी के विज्ञापन पर ज्यादा खर्च हो रहा है ना कि सरकार के कामकाज पर. बताया जा रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का विज्ञापन बजट और विज्ञापन में दिए जा रहे संदेश केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद से ही यानी कि बीते दो साल से चर्चा में हैं. जिसपर कोर्ट में भी मामला गया है.
तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई:
हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार की बनाई गई तीन सदस्यीय समिति को केजरीवाल सरकार के विज्ञापन का सारा मामला भेजा गया. इस समिति में वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रजत शर्मा भी शामिल हैं. समिति ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से और जिस तरह के संदेश विज्ञापन में दिए वह सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, इसलिए सरकारी खजाने से खर्च हुए पैसे आम आदमी पार्टी से वसूले जाएं.
कांग्रेस और भाजपा ने लगाया था आरोप:
आपको बता दें कि कांग्रेस और भाजपा के लगाये गये आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था. पिछले साल मई में कांग्रेस ने भी यह आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन में करोड़ों रूपये खर्च किये हैं.
हालांकि, दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी (आप) से 97 करोड़ रूपये वसूलने का आदेश देने के उपराज्यपाल के फैसले का आज स्वागत किया. आपको बता दें कि कांग्रेस और भाजपा ने आप से वसूले जाने वाले पैसों का उपयोग जनकल्याण में खर्च करने की वकालत की है.