खुद ‘कर्ज’ में डूबकर भी किसानों को ‘कर्ज’ से उबारेंगे सीएम योगी : किसानों के कर्ज माफ होंगे !
नई दिल्ली – केंद्र सरकार से इंकार के बाद कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को किसानों के कर्ज माफ करने के लिए अपने दम पर काम करना होगा, उन्हें इसके लिए केन्द्र से कोई मदद नहीं मिलेगी। अब योगी सरकार खुद इसके लिए काम कर रही है, आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव जीतते ही यूपी में किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था। विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। क्योंकि, यह वादा पीएम मोदी ने किया था इसलिए योगी सरकार छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए वह ऋण लेने सहित कई विकल्पों पर विचार कर रही है। UP govt waive farmers loans.
बैंकों से मांगा गया किसानों के कर्ज का ब्योरा –
मोदी सरकार ने वादा किया था कि कर्जमाफी का फैसला पहली कैबिनेट बैठक में ही लिया जाएगा। इसीलिए, योगी सरकार ने अभी तक पहली बैठक नहीं बुलाई है। किसानों के कर्जमाफी को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ बैठक कर चुके हैं। हालांकि, अफसरों के अनुमानित आंकलन के अनुसार यूपी में किसानों पर कुल ऋण 93 हजार करोड़ रुपये है। जिनमें सीमांत और लघु सीमांत किसानों पर 62 हजार रुपये का ऋण है। फिर भी इसका सही आंकलन करने के लिए बैंकों को पत्र लिखकर ब्योरा मांगा गया है।
केंद्र से कर्ज लेगी योगी सरकार –
क्योंकि, यूपी के किसानों की कर्जमाफी के लिए भारी-भरकम रकम की जरूरत होगी इसलिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार से कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। हालांकि, एफआरबीएफ एक्ट के तहत हर वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कर्ज देने की सीमा निर्धारित है। सूबे में हाल की प्राकृतिक आपदाओं के कारण वहां के किसानों को काफी नुकसान हुआ था जिसके कारण वे कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। ऐसे में पीएम मोदी द्वारा चुनावों में किसानों से किए वादे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से पैसों की मांग करनी होगी।
योगी सरकार युवाओं को देगी लैपटॉप –
बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक, राज्य सरकार यूपी के 22-23 लाख छात्रों को एक जीबी डेटा के साथ लैपटॉप देने की तैयारी भी कर रही है। छात्रों को लैपटॉप देने को लेकर उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक भी हो चुकी है, जिसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि यूपी से बाहर पढ़ाई कर रहे छात्रों को लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। किसानों की कर्जमाफी के जैसे ही सरकार की इस योजना पर भी कई हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। आईटी व इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने प्रत्येक लैपटॉप और उसपर एक जीबी डेटा की कीमत लगभग 15 हजार रुपए बताई है।