बजट 2017: मोदी सरकार ने तय किए 10 बड़े लक्ष्य! पूरे होते ही भारत बन जाएगा ‘विश्व गुरु’

नई दिल्ली – वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल यानि एक फरवरी को देश का ऐतिहासिक आम बजट पेश किया। इस बार के बजट की खास बात रेल और आम बजट का एक साथ पेश होना रहा। Modi governments top 10 goals.

आइए जानते हैं कि 2017 बजट में ऐसे कौन से 10 बड़े लक्ष्य हैं जिनके पूरे होते ही भारत दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा…

Modi governments top 10 goals

– पीएम मोदी ने 2019 तक एक करोड़ परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का लक्ष्य रखा है। जिसके लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

– मोदी सरकार ने एक मई 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत वर्ष 2017-18 के लिए सरकार ने 4814 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

– स्‍वायत्‍त और स्‍व-संपोषित प्रमुख परीक्षा संगठन के रूप में राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्‍थापना का प्रस्‍ताव है जिससे सीबीएसई, एआईसीटीई और अन्‍य प्रमुख संस्‍थानों को इन प्रशासनिक उत्‍तरदायित्‍वों से मुक्‍त कर दिया जाएगा, जिससे वे शैक्षिक कार्यों पर अधिक ध्‍यान दे सकेंगी।

– 2019 तक रेलवे की सभी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाएगा। 2020 तक ब्रॉडगेज पर मानवरहित क्रॉसिंग को खत्म किया जाएगा और 3500 किमी की नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए एक लाख 31 हजार करोड़ का प्रावधान है।

– प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019 तक एक करोड़ लोगों को पक्का घर देने का लक्ष्य बनाया गया है जिसके लिए बजट अनुमान 2016-17 में आवंटित 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर बजट 2017-18 में 23,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

– वर्ष 2017-18 के अंत तक डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित फास्ट इंटरनेट सुविधा प्रदान कि जाएगी। भारत नेट परियोजना को 10000 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव।

– किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए मनरेगा को नए तरीके से लाया जाएगा और किसानों, गांवों, युवाओं, गरीबों, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल इंडिया, पब्लिक सर्विस पर सरल टैक्स मुहैया कराई जाएगी।

– स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने की रफ्तार पहले के मुकाबले 18 पर्सेंट बढ़ा है।

– फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाकर वित्त वर्ष 2017-18 में मौजूदा 30% की जगह 40% और अगले वित्त वर्ष 2018-19 में 50% किया जाएगा।

– गांव स्तर पर महिला शक्ति केंद्र की स्थापना होगी। 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

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