नया बजट हो सकता है आपके लिये फायदेमंद, जानिए नये बजट की कुछ खास बातें!

इस साल बजट एक महीने पहले ही पेश किया जायेगा, यानी कि फरवरी के पहले हफ्ते में ही बजट पेश कर देगी सरकार. लेकिन इसबार के बजट से उम्मीदें भी ज्यादा हैं. मोदी सरकार नोटबंदी से होने वाली क्षति की भरपाई जरुर करेगी. इसी लिये इसबार का बजट मध्यमवर्गीय लोगों के लिये अच्छा और राहद देने वाला हो सकता है.

इस साल बजट में इन बड़े बदलावों की उम्मीद है :

• बताया जा रहा है कि मोदी सरकार टैक्सेबल इनकम की सीमा बढ़ाने वाली है यानी कि जहाँ पहले 2.5 लाख तक की वार्षिक आय पर इनकम टैक्स नही देना होता था अब यह सीमा बढ़ सकती है और इससे ज्यादा की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है. अटकलें हैं कि नई टैक्स स्लैब में सरकार 5 लाख तक की रकम को टैक्स फ्री कर देगी.

• टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ अलाउंसेज और भत्तों में भी बदलाव करते हुये टैक्स फ्री रकम में बढ़ोत्तरी की उम्मीद है. भत्ते कई तरह के होते हैं उनमें, पूरी तरह से छूट वाले भत्ते, एक निश्चित सीमा तक छूट वाले भत्ते और टैक्सेबल भत्ते शामिल हैं. वेतनभोगियों को उनका नियोक्ता या एम्प्लायर बच्चों के शिक्षा, कन्विंस, मेडिकल रीइंबर्समेंट और हाउस रेंट जैसे कई तरह के भत्ते देता है.

• आयकर अधिनियम की धारा 80C में बदलाव की उम्मीद है, अभी इस धारा के अनुसार डेढ़ लाख से 3 लाख तक इनकम टैक्स रिडक्शन किया जा सकता है, वित्त मंत्रालय माध्यम वर्ग को बचत के लिये प्रोत्साहित करने के लिये इसकी सीमा बढ़ा सकता है.

• नये बजट में वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों की आय में में भी छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद है, बताया जा रहा है कि 60 से 80 साल के नागरिकों 3 लाख और 80 से अधिक उम्र के नागरिकों को 5 लाख तक की आयकर छूट मिल सकती है.

• साथ ही अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर आयकर छूट बढ़ा सकती है. निवेश की रकम और 20 हजार रूपये तक के बॉन्ड में से जो रकम कम हो उसपर आयकर छूट का प्रावधान लाया जा सकता है.

• राष्ट्रीय पेंशन योजना को प्रोत्साहित करने के लिये भी नये प्रावधानों की सम्भावना है. इसके तहत आयकर छूट की सीमा 50 हजार से बढाकर 1 लाख तक की जा सकती है. साथ ही सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना को प्रोविडेंट फण्ड और एम्प्लाइज फण्ड के समकक्ष मान्यता देने के लिये प्रावधान कर सकती है. साथ ही इसके अंतर्गत कुछ विशेष शर्तों पर योजना में जमा की गई पूरी रकम निकलने की सुविधा भी मिल सकती है.
• होम लोन पर ब्याज दर में छूट मिलने की उम्मीद भी की जा रही है. पीएम मोदी ने हाल ही में अर्बन एरिया में 9 लाख रुपये के होम लोन पर 4 प्रतिशत और 12 लाख के होम लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की है, इस साल के बजट में बड़ी रकम पर ब्याज सब्सिडी की घोषणा की भी उम्मीद है. अभी फिलहाल होम लोन ईएमआई पर 2,00,000 रुपये तक की कटौती मान्य है, और प्रिंसिपल रीपेमेंट पर 50 लाख रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है.