19 साल हो गए और लोअर इंद्र परियोजना (Lower Indra Irrigation Project ) अभी भी अधूरी है
नुआपाड़ा जिले में लोअर इंद्र सिंचाई परियोजना (LIIP), जिसका निर्माण वर्ष 2000 में शुरू हुआ था और पूरा होने की निर्धारित तिथि मार्च 2004 थी, अभी उन्नीस साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है।
प्रोजेक्ट में देरी होने से कई समस्याएं बढ़ गयी हैं। इसके अलावा शुरू में किए गए खर्च के लगभग दस गुना लागत में वृद्धि के अलावा अब विस्थापितों (डीपी) की संख्या बढ़कर 10,000 से अधिक हो गई है। एलआईबीएसएस जिसे पुनर्वास और पुनर्वास कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए परियोजना द्वारा स्थापित किया गया था, उन्होंने परियोजना अधिकारियों और सरकार पर दोष डाल दिया।
“विस्थापितों की समस्याओं को उनके संबंधित गाँवों से बेदखल करने के एक-डेढ़ दशक बाद भी हल नहीं किया जा सका है। शुरू में घोषित 2,937 में से लगभग 2,500 परिवारों को 2006 की नीति के अनुसार उनका वाजिब बकाया नहीं दिया गया है। बढ़ी हुई दर। LIBSS के सचिव नित्या प्रधान ने कहा कि परियोजना द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के रूप में परियोजना द्वारा अधिग्रहित भूमि का भुगतान किया जाना बाकी है और हम पिछले छह वर्षों से इन मुद्दों पर नुकसान कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया है।
प्रधान ने आगे आरोप लगाया कि विस्थापितों के पेड़ों और घरों के मूल्यांकन को यथार्थवादी आधार पर नहीं लिया गया है और नुआपाड़ा और बलांगीर जिलों के विभिन्न गांवों में बसे विस्थापितों को पीडीएस और सरकार की विभिन्न अन्य योजनाओं के तहत उनके सही बकाए से वंचित किया गया है।
LIBSS ने 2012 में दो महीने की लंबी हड़ताल की थी, जिसमें 2006 R और R पॉलिसी के तहत उनके अधिकारों को पूरा करने की मांग की गई और साथ ही समय-समय पर विस्थापितों को R और R सहायता प्रदान करने में देरी के परिणामस्वरूप कटऑफ की तारीख में बदलाव किया गया। कटऑफ की तारीख को 01।01।2014 के रूप में आगे बढ़ाया गया था ताकि बंचित हजारों विस्थापितों का पता चल सके लेकिन आर और आर नीति के तहत उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए कोई और विकास नहीं हुआ, जिससे प्रभावित लोगों में नाराजगी पैदा हुई।
लोगों की भावना को देखते हुए, LIBSS ने पिछले हफ्ते आंदोलन को फिर से शुरू किया और सैकड़ों विस्थापित खारियार में परियोजना कार्यालय के सामने प्रदर्शन पर बैठे। जाने-माने पर्यावरण कार्यकर्ता प्रफुल्ल सामंतारा और किसान नेता लिंगराज आंदोलन में शामिल हुए और विस्थापितों के कारण को समर्थन प्रदान किया। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने परियोजना प्राधिकरण को आंदोलनकारियों के साथ चर्चा करने के लिए निर्देशित करने के लिए सीखा है।
आंदोलनकारियों के साथ बैठक में परियोजना प्राधिकरण ने फिर से आश्वासन दिया है कि विस्थापितों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सरकार ध्यान में रखेगी। खारियार क्षेत्र की आम जनता परेशान है कि लापरवाही के कारण परियोजना में अनावश्यक देरी हो रही है। मार्च 2017 को समाप्त ऑडिटर और नियंत्रक महालेखाकार की प्रदर्शन रिपोर्ट में इस संबंध में समान टिप्पणी है।
“परिवारों के विस्थापन का प्रारंभिक अनुमान मार्च 2017 तक 1,460 से बढ़कर 9,441 हो गया। परियोजना अधिकारियों ने पुनर्वास और पुनर्वास (R & R) नीति के अनुसार 58।74 करोड़ रुपये का मुआवजा केवल 2,९३७ विस्थापितों को दिया। क्षेत्र। रिपोर्ट में कहा गया है कि विस्थापितों को खाली न करने, आर और आर के अप्रभावी कार्यान्वयन और भूमि अधिग्रहण में देरी के परिणामस्वरूप, परियोजना को 13 साल का समय और 1,541 करोड़ रुपये की लागत का सामना करना पड़ा है।
राज्य सरकार ने मार्च 2018 में रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में बहुत चतुराई से कहा कि निष्कासन और आर और आर मुद्दे एक मुश्किल काम था और सरकार को बहुत सावधानी और चतुराई से आगे बढ़ना था। “, सरकार की सावधानीपूर्वक और चतुर चाल से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की लागत आई है और इसके लिए किसी को जवाबदेह नहीं बनाया गया है”