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यासीन मलिक दोषी करार तो फड़फड़ाने लगा पाकिस्तान, डिमार्शे से डराने की कोशिश, भारत पर असर नहीं

टेरर फंडिंग केस में कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के दोषी करार दिए जाने पर पाकिस्तान को इतनी मिर्ची लगी कि वो फड़फड़ाने लगा है। पाकिस्तान ने डिमार्शे के जरिए भारत को डराने की कोशिश की लेकिन भारत का इसका कोई असर नहीं पड़ा है, और पाकिस्तान फड़फड़ाहट बदस्तूर जारी है।

NIA कोर्ट ने यासीन को ठहराया दोषी

अलगाववादी नेता यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यासीन पहले ही आरोपों को स्‍वीकार कर चुका था। दो दशक से भी ज्‍यादा समय तक घाटी में आतंकवाद फैलाने वाले यासीन मलिक को दोषी ठहराए जाने से पाकिस्‍तान को मिर्ची लगी है। यासीन पर एनआईए कोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाता, इससे पहले ही पाकिस्तान ने पैंतरे दिखाने शुरू कर दिए थे।

बुधवार रात पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास प्रभारी को तलब कर लिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दूतावास अधिकारी को आपत्तियों से जुड़ा एक दस्तावेज (डिमार्शे) सौंपा, जिसमें यासीन मलिक के खिलाफ ‘मनगढ़ंत आरोप’ लगाए जाने की कड़ी निंदा की गई थी।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारत सरकार ने कश्मीरी नेतृत्व की आवाज को दबाने के लिए मलिक को फर्जी मामलों में फंसाया है। पाकिस्‍तान ने यह सब तब कहा है कि जब यासीन मलिक ऑन द रिकॉर्ड सभी गुनाह कबूल चुका है।

यासीन को हो सकती है उम्रकैद

यासीन पर सख्त गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत लगाए गए आरोप भी शामिल हैं। यासीन पर जो धाराएं हैं, उनमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। अदालत में अब 25 मई को सजा पर बहस होगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकारियों से कहा गया है कि वे यासीन की आर्थिक स्थिति का पता लगाएं ताकि उस पर जुर्माना लगाया जा सके। पिछली सुनवाई में यासीन ने अपने वकील को वापस ले लिया था।

उसने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था। वहीं सुनवाई से पहले ही पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए इलाके की घेराबंदी कर दी और मीडियाकर्मियों को सुनवाई के दौरान अदालत के बाहर इंतजार करने को कहा।

yasin malik beating police officials

याकूब ने कबूला जुर्म

सुनवाई की आखिरी तारीख पर यासीन ने अदालत के सामने बताया कि वह धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश), यूएपीए की धारा 20 (एक आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने के नाते) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 124-ए (देशद्रोह) सहित अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का मुकाबला नहीं करेगा।

इन पर भी कसा शिकंजा

यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली समेत कई अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेता हैं, जिन पर आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के आरोपों के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। यह मामला विभिन्न आतंकी संगठनों- लश्कर-ए-तैयबा, हिज्बुल-मुजाहिदीन, जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित है। यह जम्मू-कश्मीर की स्थिति को बिगाड़ने के लिए आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं।

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