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बेरोजगारी पर चला ‘बाबा का बुलडोजर’: रोजगार देने में UP ने तमिलनाडु, केरल, दिल्ली को पीछे छोड़ा

योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल के दौरान कोरोना महामारी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन सरकार द्वारा ईमानदारी पूर्वक प्रयास जारी रहे। इसी ईमानदार प्रयास का नतीजा अब दिखने लगा है। बेरोजगारी को लेकर जारी ताजा आंकड़ों में यूपी ने रोजगार के मोर्चे पर काफी अच्छ प्रदर्शन किया है। यूपी ने तमिलनाडु, केरल, बंगाल, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।

यूपी में सिर्फ 2.9% बेरोजगारी दर

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को रोजगार के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है। सबसे अधिक आबादी वाले प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.4 फीसदी से गिरकर महज 2.9 फीसदी ही रह गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (CMIE) के ताजा सर्वे में यह आंकड़ा सामने आया है।

राजस्थान में 28.8% बेरोजगारी दर

उत्तर प्रदेश ने इस मामले में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यूपी के बाद तमिलनाडु है, जिसकी बेरोजगारी दर 3.2 फीसदी है। केरल की बेरोजगारी दर 5.8 फीसदी है तो बंगाल में 6.2 फीसदी और पंजाब में 7.2 फीसदी है। बेरोजगारी और कारोबारी गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था ने बताया है कि राजस्थान में बेरोजगारी दर 28.8 फीसदी है। झारखंड में 14.2 फीसदी बेरोजगारी दर है तो दिल्ली में यह 11.2 फीसदी है।

यूपी में 5 लाख सरकारी नौकरी दी गई

CMIE की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी में बेरोजगारी दर मार्च के 4.4 फीसदी से घटकर अप्रैल में 2.9 फीसदी रह गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 2017 से 2022 के बीच 5 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं हैं।

उन्होंने कहा, ”सीएम योगी की ओर से रोजगार को ध्यान में रखकर चलाईं गईं योजनाओं ने नए कारोबार और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाई है। उद्योग और व्यापार में वृद्धि की वजह से यूपी में सबसे कम बेरोजगारी है।”

BJP को यूपी से मिल सकती है संजीवनी

योगी सरकार ने नए कार्यकाल में हर परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी या रोजगार देने का वादा किया है। योगी सरकार के सामने बेरोजगारी दर को न्यूनतम स्तर पर रखने की चुनौती होगी और यदि सरकार ऐसा करने में कामयाब रहती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे भुनाने का प्रयास कर सकती है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने का भरसक प्रयास किया था।

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