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ममता को झटका: बीरभूम हिंसा की CBI जांच के आदेश, HC ने कहा बंगाल पुलिस जांच नहीं कर सकती

बंगाल के बीरभूम हिंसा को लेकर राज्य की ममता बनर्जी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने हिंसा की बंगाल पुलिस द्वारा जांच कराए जाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि बीरभूम जिले के रामपुरहाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी। यहां कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। आग से जलकर 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं। इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

बंगाल पुलिस नहीं कर सकती जांच

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बंगाल पुलिस की SIT मामले को सीबीआई को सौंप देगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सबूतों और घटना का असर बताता है कि राज्य की पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह 7 अप्रैल तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करे।

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हाईकोर्ट ने लिया था संज्ञान

बीरभूम हिंसा में कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। हाईकोर्ट ने पहले खुद सीबीआई जांच की मांग को नकार दिया था और कहा था जांच का पहला मौका राज्य को दिया जाना चाहिए। लेकिन मामले पर विचार करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए।

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में SIT गठन कर जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि इस मामले में SIT या फिर सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाए। यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दाखिल की है।

फॉरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा

पश्चिम बंगाल में बीरभूम में हिंसा के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, मृतकों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह से पीटा गया था।

बीरभूम हिंसा में चौतरफा घिरी ममता बनर्जी सरकार ने अब एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद टीएमसी के ही आरोपी नेता अनारुल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, इलाके के थाना प्रभारी को त्रिदीप प्रमाणिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रामपुरहाट में हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान जारी है। टीएमसी सांसदों ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की और हिंसा पर बयानबाजी को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की।

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