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योगी मॉडल: नीतीश सरकार 1 अप्रैल से चलाएगी बुल्डोजर, बिहार में जमीन कब्जा करने वालों की खैर नहीं

यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा बीजेपी सरकार बनते ही योगी का बुल्डोजर मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में ये बुल्डोजर विकास कार्यों के साथ-साथ गुंडे, माफिया, और जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों पर भी खूब चला था। अब दूसरे राज्य भी इस मॉडल की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं।

1 अप्रैल से बिहार में चलेगा बुल्डोजर

अपनी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर चुकी है। बिहार सरकार का यह अभियान इसी 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में यह घोषणा की। वे विधानसभा में अपने विभाग के बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि सरकार जमीन से जुड़े विवाद प्रमुखता के साथ निबटा रही है। ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने के सार्थक नतीजे आ रहे हैं।

बुल्डोजर के लिए पैसे का आवंटन

सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर पर होने वाले खर्च के मद में जिलों को 10-10 लाख रुपये की राशि दी जा रही है। सदन ने ध्वनिमत से विभाग का बजट पारित कर दिया। यह बजट 1 हजार 3 सौ 32 करोड़ रुपये से अधिक का है।

मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा कि अभियान के तहत गैर-मजरूआ आम और खास, खासमहाल, कैसरे हिंद और विभिन्न सरकारी विभागों की जमीनें अवैध कब्जे से मुक्त कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर जल निकायों को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है. सुस्त और भ्रष्ट सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो रही है।

CPIM विधायक ने उठाया था मुद्दा

बता दें कि बीते दिनों बिहार विधानसभा में सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार ने खगड़िया जिले का एक मामला उठाया था। उन्होंने बताया था कि बांस की 5 डिसमिल जमीन दलितों को दी गई थी। उस पर कुछ असमाजिक तत्त्वों ने स्थानीय थाना से मिलीभगत कर पक्का मकान बनवा लिया है। अजय कुमार ने इस मुद्दे पर सरकारी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद विधानसभा के अन्य विधायकों ने भी इस पर कार्रवाई की मांग कर दी।

10 मंजिला बिल्डिंग भी गिरा देंगे

विधानसभा में हंगामा होता देख बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय बार-बार कार्रवाई का आश्वासन दे रहे थे, लेकिन विधायक इस मामले पर ठोस कार्रवाई चाहते थे, सिर्फ आश्वासन नहीं। जिसके बाद मंत्री रामसूरत राय ने भी ऐलान कर दिया कि जिन लोगों ने भी अवैध निर्माण कराया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कब्जा करने के बाद भले ही 10 मंजिला इमारत क्यों न खड़ी कर ली हो, उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा।

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