पीएम मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट (Cabinet Meeting) और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की मीटिंग सम्पन्न हुई। इस मीटिंग में पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन (Power Distribution Reform) रिफॉर्म को मंजूरी दी गई। बता दें कि इसके साथ ही साथ देश में गांव-गांव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी दी गई है। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19 हजार करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी मिली है।
बता दें कैबिनेट मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि, “दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के कारण 6 लाख 28 करोड़ की मदद का जो खाका बताया था उसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।” इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहले की सरकारें जो घोषणा करती थीं उसे कई दिनों बाद लागू करती थीं लेकिन मोदी सरकार ने इसे जल्द से जल्द लागू कर दिया।
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बिजली, इंटरनेट के लिए भी सब्सिडी बजट का एलान…
बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जून से नवंबर तक सरकार ने मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत इस बार मई से नवम्बर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इसके लिए 93 हजार करोड़ रुपये घोषित किए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डीएपी (DAP) खाद, यूरिया का दाम नहीं बढ़े। इसके लिए 14 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए 19 हजार करोड़ दिए हैं। 97 हजार करोड़ रुपये बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए 1 लाख 22 हजार करोड़ रूपये एक्सपोर्ट सुविधा के लिए दिए गए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का चौथा पैकेज है जो कि तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
गांव-गांव पहुँचेगा इन्फॉर्मेशन हाइवे…
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, “हर गांव तक इनफॉर्मेशन हाइवे पहुंचे। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। पिछले 15 अगस्त को देश के 6 लाख गावों में ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड लाने का लक्ष्य रखा था।” आज हम 1 लाख 56 हजार गावों में पहुंच चुके हैं। देश के सोलह राज्यों में भारत नेट को पीपीपी (PPP) मॉडल के तहत लागू किया है। तीस साल के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा नेटवर्क दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, गावों में भी टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जाएगी। देश के गावों में बच्चों के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा।
‘भारत नेट’ प्रोजेक्ट के तहत फंड को मंजूरी…
देश में गांव-गांव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी दी गई है। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19 हजार करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी मिली है। बता दें कि, इस प्रोजेक्ट के जरिए सरकार देश के हर ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ रही है।
वन नेशन, वन ग्रिड…
इसी मीटिंग के दौरान कहा गया कि मोदी सरकार सत्ता में आने के वक्त पावर डिफिसिट की स्थिति में थी अब भारत पावर सरप्लस देश बन गया है। पूरे देश को एक ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट किया गया है। देश को एक ग्रिड से जोड़ा गया है, जिससे किसी भी इलाके में बिजली की आसानी से आपूर्ति की जा सके। भारत सरकार ने 7,60,000 किलोमीटर की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बनाई है। बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन किए गए। आज मोदी कैबिनेट ने 3,00,000 करोड रुपये की योजना स्वीकृत की है। इसके जरिए देश में बिजली आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों को सही तरीके से बिजली देने के लिए भी सरकार बड़ी योजना बना रही है।