अलर्ट रहें, इस काम के लिए कभी भी आ सकता है ‘मोदी का कॉल’!
नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में इस बात के संकेत दिए हैं कि वे आम लोगों से सीधा संवाद करेंगे। अब वह सीधे आम लोगों से सरकार की ओर से जारी योजनाओं के बारे में फीडबैक ले सकते हैं। पीएमओ में मौजूद सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी कभी भी किसी को सीधे फोन कर सरकार के कामकाज के बारे में पूछ सकते हैं। हालांकि, यह सब कैसे होगा यह अभी तय नहीं हुआ है लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यह पीएम के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मन की बात’ के जरिए हो सकता है। क्योंकि, ‘मन की बात’ में अपने सुझाव देने के लिए लाखों लोग फोन और ई-मेल करते हैं। पीएम मोदी भी अपने इस कार्यक्रम में कई बार लोगों को सीधे जोड़ने कि बात कर चुके हैं। Modi can call for feedback.
मंत्रियों को दिया जा चुका है लोगों से जुड़ने का निर्देश –
मोदी सरकार धीरे-धीरे अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, इसलिए सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि आम लोगों कि सोच क्या है और वे योजना में किस तरह के बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। इसके लिए सरकार अब लोगों से सीधे फीडबैक लेने जा रही है जिसको खुद पीएम मोदी लीड करेंगे।
गौरतलब है कि पीएम मोदी ने इससे पहले भी कई मौकों पर जनता से संवाद कर उनसे मिले सुझावों पर अमल किया है। इसका उदाहरण हम बजट में नये प्रस्ताव का प्रावधान और नई योजनाओं को नाम देने में देख चुके हैं। पीएम मोदी इससे पहले भी कई मौकों पर अपने मंत्रियों और पार्टी के विधायकों से आम लोगों से अधिक से अधिक जुड़ने का निर्देश दे चुके हैं।
पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा सभी मंत्रियों का काम –
इससे पहले भी पीएम ने बजट सत्र के बाद मंत्रियों को पार्टी के सभी एमपी से सीधा संवाद करने को कहा था, जिससे उनका फीडबैक लिया जा सके। अपनी सरकार के तीन साल पूरा होने के मौके पर पीएमओ अपने मंत्रियों के कामकाज को पब्लिक डोमेन में डालने की योजना बना रहा है। जिससे लोगों को बताया जाएगा कि किस मंत्रालय में कितनी योजनाएं मंजुर हुई और उन्हें कितना पूरा किया गया।
किस भी मंत्री के कामकाज को पब्लिक डोमेन में डालने से फायदा यह होगा कि उसका काम पूरी जनता देख सकेगी। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के प्रयास के जरिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उद्देश्य लोगों कि उस धारणा को बदलना है कि मंत्रियों के कामकाज को आंका नहीं जा रहा। पीएमओ के सूत्रों के मुताबिक पीएमओ सभी मंत्रालयों के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसके तैयार होने के बाद संबंधित मंत्रालयों से कुछ अहम प्रोजेक्ट में क्यों देरी हो रही है, इसका जवाब मांगा जाएगा।