मोदी सरकार के इस नियम से सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार को अब जीवन पर पेंशन की सौगात मिलेगी

मोदी सरकार ने कुछ पुराने नियमों को बदलते हुए देश में सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एक बड़ी सौगात दी हैं. मोदी सरकार के इस फैसले को सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही अहम् और फायदेमंद माना जा रहा है. सरकारी नौकरी से सेवा से निवृत्ति होने के बाद किसी भी व्यक्ति को पेंशन शुरू कराने के लिए कितनी समस्यायों का सामना करना पड़ता है यह तो केवल वहीं समझ सकता है जिसने इन समस्यों का सामना किया हो.

सिस्टम में होने वाले इस बड़े घपले पर बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्मे और डेली सोप भी बन चुके हैं. इसी बड़ी समस्या को न सिर्फ समझते हुए बल्कि इसके समाधान के लिए भी मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्यायों को समझते हुए केंद्र वाली मोदी सरकार ने पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

इन लोगों को सरकार ने दी बड़ी राहत
इस मामले में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या था. उसके घर का कोई सदस्य दिव्यांग है और उसके पास जीवन यापन करने के लिए कोई साधन नहीं है तो उसे जीवन भर पेंशन राशि मुहैया कराई जाएगी. मोदी सरकार के इस अहम् और बड़े फैसले से उन हजारों लोगों को सुकून भरी सास मिलेगी जो माता-पिता के स्वर्गवास होने के बाद काफी संघर्षों में जीवन बिता रहे थे. मोदी सरकार ने इस नियम को लागू करने से पहले कई दफा सोच विचार किया. सरकार ने पाया कि मौजूदा व्यवस्था से हजारों लोगों के सामने दी वक़्त की रोटी का संकट खड़ा हो जाता है जो बिल्कुल सही नहीं है. कई बार सोचने के बाद सरकार ने इस नियम में फेर बदल कर दिया.

जान लीजिये नए नियम को
ज्ञात हो कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 (54/6) के अनुसार अगर सरकारी एम्प्लॉय पर निर्भर परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से 30 प्रतिशत तक कम है तो मृतक आश्रितों को आजीवन पेंशन दी जायेगी. इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि दिव्यांग आश्रितों को बहुत जल्द ही नए पेंशन नियमों के मुताबिक पेंशन देना शुरू कर दिया जायेगा. इतना ही नहीं ये पेंशन उन्हें जीवन भर मिलती रहेगी. सरकार अभी कुछ आवश्यक बदलाव कर रही है इन बदलावों के होते ही देशभर में इन नए नियमों को लागू कर दिया जायेगा. इससे सैकड़ों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

इससे पहले ऐसा होता था
सरकार द्वारा तय किये गए इन नए नियमों के पहले तक सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद सिर्फ उसकी पत्नी को ही पेंशन दी जाती थी. उसकी पत्नी की मौत के बाद किसी अन्य को पेंशन का हक़ नहीं था. अगर उस कर्मचारी के घर में बच्चे हैं और उनमें से कोई मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो उसे किसी तरह से पेंशन नहीं दी जाती थी. इससे दिव्यांग आश्रितों के लिए पेट भरना भी मुश्किल होता जा रहा था.

आपको बता दें , केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे अर्से से अपने महंगाई भत्ते के बढ़ाने के ऐलान का इंतजार कर रहे थे. परन्तु पिछले साल आई कोरोना महामारी के कारण उनका यह इंतज़ार काफी लंबा होता चला गया. इसी दौरान केंद्र सरकार ने भी घोषणा कर दी थी कि जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा. मुमकिन है कि सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बढ़ा हुआ भत्ता जून 2021 से मिलने लगे.