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सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, ‘आधार वित्तीय सुरक्षा है तो क्यों हुआ करोड़ो का घपला’

इन दिनों आधार कार्ड का मामला जोरो शोरो से चल रहा है, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जल्दी ही निपटाना चाहती है, ऐसे में गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल किये, जिसके जवाब केंद्र को मंगलवार तक देना होगा, क्योंकि मंगलवार तक इस मामले में सुनाई होगी। बता दें कि यह मामला भी धीरे धीरे फैसले की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। आइये जानते हैं कि हमारे इस रिपोर्ट में क्या खास है?

जी हां, केंद्र सरकार की पहल आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना है, इतना ही नहीं केंद्र सरकार आधार कार्ड को हर चीजों से जोड़ना चाहती है, जिसको लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। दरअसल, कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, जिसमें आधार योजना का विरोध किया जा रहा है, ऐसे में कोर्ट इस मामले को लेकर सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कगा कि अगर आधार कार्ड वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने का उपाय है, लोग करोड़ों रूपये लेकर भाग क्यों रहे है?

 

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में यह भी कहा कि आधार कार्ड कल्याणी योजनाओं के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में अभी तक सरकार नाकाम रही है, तो फिर वो ये दलील क्योंं पेश कर रही है कि आधार कार्ड से वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सकता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा, ताकि इस मामले में कोई फैसला लिया जा सके।

मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़े जाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीखा सवाल किया। जी हां, कोर्ट ने कहा कि सरकार हर मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना क्यों जरूरी समझ रही है, क्या उसके नजर में हर नागरिक आंतकवादी है? ऐसे में केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि ये ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि आंतकवादी भी मोबाइल चलाते हैं, इससे उनकी पहचान आसानी से हो सकती है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंतकवादी तो सैटेलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से जोड़ना क्यों जरूरी है?

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की दलीलें बेबुनियाद है कि आधार कार्ड से बैंक फ्रॉड रूक जाएंगे, क्योंकि  ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये दलीले बेबुनियाद है, इसके लिए कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष मंगलवार तक अपनी बात को मजबूती के साथ रखे ताकि इस पर कोई फैसला लिया जा सके।

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