अब केन्द्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन होगी 21 हजार रुपए, मोदी सरकार ने बनाया नया फार्मूला
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को एक के बाद एक सौगातें दे रही है और इस बार वो उन कर्मचारियों को सौगात देने जा रही है, जिन्हें 7वां वेतनमान नहीं मिल पाया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केन्द्रिय सेवा अधीन कोई भी कर्मचारी अब 21 हजार रुपए से कम वेतन नहीं पाएगा। इसके साथ ही एंट्री लेवल कर्मचारियों का भी बेसिक पे बढ़ाया जाएगा। वहीं खास बात ये है कि मध्यप्रदेश में भी केंद्र के 75 हजार कर्मचारियों को इस वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा।
दरअसल कर्मचारियों का सरकार पर दबाव है कि वे बढ़ती महंगाई को देखते हुए और बाकी कर्मचारियों को मिल रहे 7वें वेतनमान के साथ सामंजस्य बैठाते हुए कम से कम 26 हजार रुपए वेतन दे। असल में केंद्र के कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो दूर-दराज से बड़े शहरों में आते हैं, ऐसे में उनको अपने परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल होता है।ऐसे में केन्द्र सरकार बहुत जल्द इस सम्बंध में फैसला ले सकती है।
वेतनवृद्धि के लिए पैनल गठित
मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके लिए एक पैनल भी गठित कर दिया है, जो कि कर्मचारियों की मांग पर अप्रैल तक अंतिम फैसला ले सकती है। इस पैनल में सभी विभागों के उच्च अधिकारियों और मंत्रियों को शामिल किया गया है।वहीं मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भी निगाह इस फैसले पर लग गई है और वे भी शिवराज सरकार से केंद्र की ही तरह मिनिमन वेतन की मांग करने के मूड में है।
इससे पहले सात हजार से वेतन हुआ 18 हजार
वैसे इससे पहले ही केंद्र सरकार ने कम वेतन वाले अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उनका वेतन 18 हजार रुपए किया है। जबकि उससे पहले कई सालों तक निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को 7 हजार रुपए ही वेतन दिया जाता था। अब वहीं मोदी सरकार इनका वेतन 21 हजार रुपए करने की तैयारी में है। वैसे इसकी कवायद दिसंबर माह में भी हुई थी, पर तभी ये टाल दिया गया।
शिवराज सरकार भी अपने कर्मचारियों को देगी ये तोहफा
केंद्र सरकार की तरह ही मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। आगामी चुनावी साल में जहां बहुत से कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी की जा रही है, वहीं जिन शासकीय कर्मचारियों को सातवां वेतनमान नहीं मिल पाया है, उनके लिए भी फैसला लिया जाना है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर ही महंगाई भत्ता भी एक प्रतिशत बढ़ाया जाना है जिससे साढ़े कर्मचारियों की सैलरी चार लाख से अधिक हो जाएगी।