मोदी सरकार की बड़ी घोषणाः पेट्रोल-डीजल मिलेगा सस्ता, रेलवे, जीवन बीमा और टोल बंपर छूट!
नई दिल्ली – मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी के ऐलान के एक महीने के मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार द्वारा नोटबंदी का मकसद कैश में लेनदेन को कम करके डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है और इस मुहिम में सरकार बहुत हद तक कामयाब भी हुई है। गुरुवार को वित्त मंत्री कि ओर से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। Discount on digital payments.
सरकार का लक्ष्य डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना –
नोटबंदी के एक महीना पूरे होने पर वित्त मंत्री ने कहा कि बीते 30 दिनों में नकदी में लेन-देन कम करने की कोशिश हुई है। नोटबंदी का वास्तविक उद्देश्य लेनदेन को डिजिटल की ओर ले जाना है। जेटली ने यह भी कहा कि आरबीआई तय प्रक्रिया के हिसाब से नोट जारी कर रही है। जेटली ने कहा कि नकदी में लेन-देन ज्यादा है इसलिए सरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ई-वॉलेट जैसे अन्य माध्यमों से पेमेंट करने के लिए जनता को प्रोत्साहित कर रही है।
पेट्रोल-डीजल होंगे सस्ते, रेलवे, और टोल पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट –
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों के लिए 11 छूटों की घोषणा की है। इसके साथ ही ऑनलाइन भुगतान द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान करने पर 10 फीसदी डिकाउंट देने की बात भी कही है। इसका लाभ उठाने के लिए भुगतान डिजिटली या कार्ड (आरएफआईडी और फास्ट कार्ड) के माध्यम से करना होगा। साथ ही टिकट के अलावा रेलवे से जुड़ी अन्य सेवाओं जैसे – कैटरिंग, रिटायरिंग रूम आदि, में डिजिटल भुगतान करने पर 5 फीसदी अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यह सभी छूटें 1 जनवरी, 2017 से लागू होंगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कई अहम घोषणाएं की जो इस प्रकार हैं:
- वर्तमान में देश में करीब 4.32 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सभी को नाबार्ड द्वारा रुपे कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
- 2000 रुपये के सभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर सर्विस टैक्स लागू नहीं होगा।
- प्रत्येक 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांव में दो पीओएस यानी प्वाइंट ऑफ सेल लगाए जाएंगे। इसके लिए करीब एक लाख गांवों का चयन किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्वाइप मशीन और माइक्रो एटीएम को बढ़ावा दिया जाएगा।
- पीएसयू बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि माइक्रो, एटीएम, पीओएस टर्मिनल और मोबाइल पीओएस का किराया 100 रुपये से अधिक न हो।
- सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कस्टमर पोर्टल से इंश्योरेंस लेने पर और प्रीमियम देने पर जनरल इंश्योरेंस पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और लाइफ इंश्योरेंस पर 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- ट्रांजैक्शन फीस और एमटीआर चार्जेज का बोझ न पड़े यह सुनिश्चित करने का कार्य केंद्रीय विभाग और पीएसयू करेंगे।
- शहरी क्षेत्रों में मंथली-सीजनल टिकट डिजिटल तरीके से लेने वालों को 0.5 फीसदी का डिस्काउंट दिया जाएगा जिसे सबसे पहले मुंबई में लागू किया जाएगा।
- ऑनलाइन रेलवे टिकट लेने वालों को 10 लाख रुपये का अलग से एक्सीडेंटल बीमा कवर दिया जाएगा।
- रेलवे की कैटरिंग, रिटायरिंग रूम जैसी सुविधा हेतु डिजिटल पेमेंट करने वाले को 5 फीसदी की छूट दी जाएगी।
- देश के सभी टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट के द्वारा आरएफआइडी और फास्टैग कार्ड लेने पर 10 फीसदी की छूट दी जाएगी।